सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मन्त्रालय सङ्ख्या घटाएको छ । १० वटा मन्त्रालय बनाइएकोमा मन्त्रालय सङ्ख्या घटाइएर ७ वटा मन्त्रालय सङ्ख्या कायम गरिएको हो ।

मन्त्रिपरिषदको साउन ६ गते बसेको बैठकले मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका जलस्रोत तथा सहरी विकास मन्त्री अक्कल रावलले जानकारी दिए ।

मन्त्री रावलले भने, ‘त्यतिबेला हामी नेकपा एमाले सरकारमा हुँदा एमालेकै दबाबमा मन्त्रालय सङ्ख्या बढाएका थियौ । जुन अनुपयुक्त थियो । जुनकारण पहिलेकै मन्त्रालय कायम राख्ने निर्णय भएको छ ।’ सो निर्णय प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँबाट प्रमाणीकरण हुन भने बाँकी रहेको बताइएको छ ।

एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, नाउपा (रञ्जिता पक्ष) र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा बनेको समाजवादीका नेता एवं मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालय भागबन्डा पुर्याउन गत असार १६ गते मन्त्रालय सङ्ख्या बढाएर कार्यविभाजन गरी प्रदेश प्रमुखको कहाँ प्रमाणीकरणको लागि पठाएको थियो ।

असार १७ गते प्रमुख ठुला दल कांग्रेस र एमालेबिच भएको राजनीतिक सहमतिपछि प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिएपछि महिना दिन नपुग्दै मन्त्रालय सङ्ख्या घटाइएको हो ।

अब यहाँ  मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मात्र कायम गरिएको छ ।