सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मन्त्री पठाउने विषयमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको आन्तरिक कलह सतमा आएको छ ।

विवादित अडिओ संवाद सार्वजनिक भएपछि उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीले चैत्र १६ गते राजीनामा दिएका थिए ।

गत मंगलबार अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठलाई मन्त्रीको नाम दिन संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले पत्राचार गरेका थिए । सोही दिन कैलाली क्षेत्र १ को क बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कैलाश चौधरीलाई पार्टी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले मन्त्रीका लागि सिफारिस गरिन् । उक्त सिफारिस बहुमत सांसदहरूले स्वीकार गरेनन् ।

त्यसपछि वैशाख ३१ गते संसदीय दलको बैठक बसेर घनश्याम चौधरीलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरिएको थियो । दलका बहुमत सांसदहरूले घनश्याम चौधरीको नाममा निर्णय गरे पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भने रामेश्वरलाई मन्त्री बनाउने भन्दै सिफारिस गरेको खुलेको छ । घनश्याम चौधरी संसदीय दलका नेता हुन् । उनलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गर्दा सहभागी नाउपाकै एक सांसदले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई एउटाको नाममा निर्णय भएर अर्कोलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरिएको भन्दै शपथ नगराउन जानकारी गराएका छन् ।

‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मन्त्री सिफारिसका लागि औपचारिकरूपमा बैठक बसी प्रदेशको पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा मन्त्री पठाउने सम्बन्धमा व्यापक छलफल गरी कैलाली क्षेत्र नम्बर ३ को प्रदेश १ बाट निर्वाचित सांसद माननीय घनश्याम चौधरीलाई बहुमत सांसदले टुङ्गो लगाएको र सो निर्णय अनुरूप मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो ’ मुख्यमन्त्री शाहलाई सांसद खुशीरामले दिएको जानकारी पत्रमा भनिएको छ, ‘तत्पश्चात् संसदीय दलका मन्त्री पठाउने कुनै निर्णय नभएको संसदीय दलको नेताले बैठक नबसाली कुनै निर्णय नगरी संसदीय दलको विधि विधान र ऐन कानूनविपरीत ढङ्गले माननीय धनश्याम चौधरीले माननीय रामेश्वर चौधरीलाई दिएको पत्रमा वैधानिकता नरहेकोले निजलाई शपथ ग्रहण नगराउन लागि यो निवेदन पेस गरेको छु । ’

खुशीराम चौधरीसहितको हस्ताक्षरबाट दलको नेतालाई नै मन्त्रीमा पठाउने निर्णय भएको अहिले अर्कोलाई मन्त्री पठाउने तयारी गरिदा त्यो विषयमा कुनै निर्णय नभएको उनले मुख्यमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

खुशीराम चौधरीले संसदीय दलको नेताले गम्भीर त्रुटि गरेको भन्दै अनुशासन समितिलाई पनि उजुरी दिएका छन् ।

घनश्याम चौधरीले मन्त्री बन्न रामेश्वर चौधरीलाई दिएको पत्रमा कुनै वैधानिकता नभएको उनको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ । संसदीय दलले सर्वसम्मत, अल्पमत वा बहुमत प्रणालीबाट मन्त्री छनोट गर्नु पर्नेमा दलको नेताले एकलौटी गरेको भन्दै दलको नेतामाथि छानबिन गरी कारवाहीको माग गरेका छन् ।

संसदीय दलका नेता विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएको हुँदा आफूले उजुरी दिनु परेको उनले बताए । दुवै पत्रमा मिति त्रुटि पूर्ण भेटिएको छ । उनले यस विषयमा हतारमा पत्र तयार गर्दा मितिमा केही गल्ती भएको भन्दै दुवै पत्र आजको रहेको पुष्टि गरे ।